सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

मुंबई : सध्या प्रचलित असलेल्या सहकार कायद्यात (Cooperative Act) कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार असून या बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज केली.

शेअर बाजारात ४ वर्षांतील सर्वात मोठी एकाच दिवशीची तेजी; सेन्सेक्स ३००० अंकांनी वाढला अन्… 

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले. कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ‘ फिस्कल कन्सोलिडेशन’ च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केल्याचं फडणवीस म्हणाले.

मोठी बातमी! देशाला संबोधित करणार पंतप्रधान मोदी, ऑपरेशन सिंदूरनंतर काय बोलणार? 

पंतप्रधान मोदींनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केलं. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘बिजनेस मॉडेल’ बनविण्यात येत आहे. या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ‘ ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळावे
शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात. शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री  म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५० टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे, असं फडणवीस म्हणालेय.

सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा
भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहे, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हणाले.
ते म्हणाले, केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागलेत. नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली. ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत आहे. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही 62 हजार कोटींचा व्यवहार असणारी देशात सहकार क्षेत्रात आर्थिक संपन्न असणारी बँक आहे. या परिसंवादाच्या विचार मंथनातून नक्कीच सर्वसामान्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे, याबाबतीत विचार मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या